8th Pay Commission – अब केंद्रीय कर्मचारियों के मन में नई तनख्वाह की चिंता घर कर रही है। BPMS ने कहा – मूल वेतन कम से कम ₹72,000 होना चाहिए, फिटमेंट 4.00 पर रहे, साथ ही हर साल 6% बढ़ोतरी हो। दूसरी ओर, NC-JCM की मानें तो ₹69,000 पर टिके बेसिक पे और 3.83 के गुणक की बात चल रही है। फिलहाल, आयोग सुझाव सुन रहा है, और जो भी फैसला आएगा, सरकार के हां में हां डालने के बाद ही असर दिखेगा।
8th Pay Commission में ₹72,000 बेसिक सैलरी की मांग क्यों उठी
महंगाई बढ़ने से कर्मचारियों पर खर्च का बोझ बढ़ गया है। उनकी जेब पर दबाव पड़ रहा है, इसलिए मांग उठ रही है कि 8वें वेतन आयोग में ₹72,000 की बेसिक सैलरी हो। अभी की सैलरी कई कर्मचारी संगठनों को काफी नहीं लगती। पुराने वेतन आयोग के मुकाबले अब जिंदगी महंगी हो गई है,
- BPMS ने ₹72,000 minimum basic pay की मांग की है।
- Fitment factor 4.00 करने का प्रस्ताव रखा गया है।
- Annual increment 6% करने की मांग भी शामिल है।
- पे-फिक्सेशन में 5 सदस्यीय परिवार मॉडल की चर्चा है।
कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
अभी तक कोई आधिकारिक खबर नहीं आई है कि 8वां वेतन आयोग कब शुरू होगा। एक दशक बाद नए वेतन आयोग की प्रथा रही है, इसी तरह 7वां साल 2016 में आया था। इस अनुमान के आधार पर 2026 के आसपास कुछ ऐसा होने की संभावना दिखती है। फैसला सरकार के हाथ में है, जिसके चलते कर्मचारियों को अब तक कुछ ठोस नहीं मिला है
- आयोग अभी कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा है।
- सैलरी revision 1 जनवरी 2026 से माने जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
- Final fitment factor सरकार की मंजूरी के बाद तय होगा।
- कर्मचारियों को arrears मिलने की भी संभावना बन सकती है।
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